सविता कनौजे न्यौपाने
मौद्रिक नीति बृहत आर्थिक नीति मध्येको एक महत्वपूर्ण नीति हो जसले वित्तिय साधनहरुको विवेकपूर्ण प्रयोगलाइ प्रोत्साहित गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा कायम राख्न ठुलो भुमिका खेलेको हुन्छ। अर्थतन्त्रको माग र समष्टिगत आर्थिक परिसुचकलाइ मध्यनजर गरेर मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गर्दै नीतिगत उपकरणको परिचालन विवेकपूर्ण रुपमा गरेमा मात्र अर्थिक वृद्धि, स्थायित्व, स्रोत र साधनको दक्ष परिचालन र रोजगारी प्रबद्धनको लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकले झेलेका समस्या समाधान गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ। ती सबै नीतिगत उपकरणहरु साधारण जनताले बुझ्ने खालका नभएपनि प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य रुपमा देश र जनता सबैको हितको लागि हुन्छन्।
यो वर्षको बजेटले उत्पादन र रोजगारी बढाउने र नराम्ररी प्रभावित व्यवसायहरुका समस्यालाइ खुलेर सपोर्ट गर्न सकेको थिएन। चाहेअनुसारको राहत प्याकेज पाउन नसकेपछि ऋणमा चल्ने सबै व्यवसायहरुले मौद्रिक नीति कुरेर बसेका थिए। हिजो सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले भने सबै क्षेत्रको माग लाइ सम्बोधन गर्दै बढी राहत भने बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने ऋणी लाई दिएको छ।
धेरै मानिसको भ्रम के छ भने मौद्रिक नीतिले पनि सरकारको बजेटले जस्तो सबै सर्वसाधारण जनतालाई प्रतक्ष्य सुविधा देओस्, बैंकहरुसंग धेरै पैसा छ त्यो हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ तर त्यो हुन सक्दैन किनकी बैंक पनि अरुजस्तै सेवा दिने व्यवसायनै हो। यसले पैसा बढि हुनेबाट निक्षेप लिएर लगानिको अभाव हुनेलाई ऋणको रुपमा दिएर एउटा पुलको काम गरेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले त देशमा उद्यम गर्न चाहानेलाई सहज वातावरण बनाइ देशको आर्थिक विकास र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ। राष्ट्र बैंक सबै आर्थिक क्षेत्रको अभिभावक भएको हुनाले मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने नीति ल्यएको छ।
नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उधोग परिसंघ लगायत निजि क्षेत्र सबैले मौद्रिक नीति चाहेअनुसारको आएको र अब कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने औल्याएका छन्। कोरोनाको मारमा परेर उठ्नै नसकिनेगरि थलिएका व्यवसायको मनोबल बढाएर राष्ट्र बैंकले यस विषम परिस्थितिमा उल्लेखनिय भूमिका खेलेको छ।
२०७७ जेठ अन्त्य सम्ममा नेपली अर्थतन्त्रमा सबै बैंक तथा वित्तिय संथाले गरेको कर्जा लगानि ३१७२ अर्व ९८ करोड रहेको छ। अहिले निजि क्षेत्रतर्फ को कर्जा वृद्धिको २०% टार्गेट राखेको छ भने वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्म उत्पादनशिल कर्जा कम्तिमा २५% सम्म गर्नुपर्नेमा अव २०८१ को असार सम्ममा कृषि,पर्यटन र उर्जा गरि ४०% पुग्ने गरि लगानि गर्नु पर्ने विस्तारवादी नीति ल्याएको छ।
कृषि कर्जाः nकर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनशिल क्षेत्रको कर्जा विस्तार रहेको छ। अब देशको आर्थिक विकासको लागि कृषि,उर्जा र पर्यटन क्षेत्र पहिलो प्रथमिकता भएकोले यो क्षेत्रको लगानी बढाउन मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ। अहिले बाणिज्य बैंकले जम्मा कर्जाको १०% कृषिमा लगानि गर्नु पर्नेमा २०८० को असार सम्ममा १५% पुर्याउनु पर्नेछ। कृषि ऋणपत्र, किसान क्रेडिटकार्ड, कृषि बैंक केन्द्रित कृषि कर्जा र तालिम लगायतका नीतिगत परिवर्तनले कृषि उत्पादन र रोजगारी बढाइ आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सहयोग पुग्नेछ। कृषिको लागि जग्गा एकिकरण र लिज सुरक्षणको व्यबस्था साथै फलफुल खेतिको लागि दिएने कर्जा खराव हुँदा गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङमा सहुलियत दिएकोले बैंक पनि यस्तो कर्जा लगानिमा पछि हट्ने छैनन्।
उर्जा कर्जाः उर्जा क्षेत्रमा कम्तिमा १०% लगानि, उर्जा ऋणपत्र,यो क्षेत्रको कर्जाको व्याज पुजिकरण र बिद्यूत उत्पादन गरि निर्यात सुरु गर्ने कम्पनिलाई बेसरेट प्लस १% मा कर्जा प्रवाह जस्ता नीतिले उर्जा क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सहयोग गर्ने छ र उर्जा उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि भई पेट्रोलियम आयात न्युनहुने छ र बिद्यूत निर्यात बढ्ने छ।
पर्यटन कर्जाः यो कर्जा सहज उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाई २०८१ को असार अन्त्य सम्ममा पर्यटन क्षेत्रको कर्जालगानी पनि १५% मा पुर्याउनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा सेवा सुबिधा बढि, पर्यटक आगमनको वृद्धिले विदेशी मुद्रा आर्जन देखि आन्तरिक पर्यटन फस्टाउने देखिन्छ। यो क्षेत्रमा दिने सहुलियत कर्जाको व्याज ५% हुनुपर्ने र अति प्रभावित पर्यटन ब्यवसायिको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय एक वर्ष सम्म सारिदिएकोले पर्यटन व्यवसायि यो प्रतिकुल अवस्थामा टिकेर पुन सञ्चालनमा आउनेछन् । यो राहतले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायिको ठुलो अपेक्षा पुरा भएको छ।
सहुलियत कर्जाः यो मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा लागि ठुलो प्याकज ल्याएको छ। २०७७ को जेठ अन्त्य सम्म करिब २९००० ऋणीले ५५ अर्ब सहुलियत कर्जा लिएका छन् र यसलाई अझ प्रभावकारी र सन्तुलित कार्यन्वयनको लागि यो मौद्रिक नीतिले प्रत्येक वाणिज्य बैंकको शाखाले कम्तिमा ५०० वा न्युनतममा १० प्रतिशाखा तोकिएको क्षेत्रमा ५% को व्याजदरमा उपलव्ध गाराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले बैंकको ऋणमा साना व्यवसायी र साधारण जनताको पहुँच पुग्नेछ र कर्जाको असमान वितरण हट्नेछ।
पुनर्कर्जाः आर्थिक पुनरउत्थानको लागि ल्याइएको पुनरकर्जाको व्यवस्थाले निर्यात जन्य, रुग्ण र लघु घरेलु तथा साना उधोगले ३ देखि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउने छन्। सरकरले बजेटमा १०० अर्वको पुनरकर्जा घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको लागि पुनरकर्जा कार्यविधि बनाएर लागुगर्ने तयारिमा छ। यो पुनरकर्जा पहिले त्यति प्रभावकारि नभएको र पहुचवालाले मात्र ठुलो रकम प्रयोग गरेकोले अहिले साना साना व्यवसायीले सजिलो तरिकाले पाउने गरि व्यवस्था गरेको छ। यसले महामारिको कारण बन्दगर्ने अवस्थामा पुगेका उधोग व्यवसाय पनि रिव्याक हुन सक्नेछन् र देशको उत्पादन साथै निर्यात बढ्ने छ। पुनर्कर्जाको लागि १०० अर्बको कोष खडा गरिएको र आवश्यक परे बढाउने व्यवस्था गरिएकाले यो सत प्रतिशत प्रयोग गर्ने र कर्जा दुरुपयोग नगर्ने हो भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
साना तथा मझौला उधोग कर्जाः कोरोना प्रभावित पर्यटन,घरेलु साना तथा मझौला उधोग निरन्तरता दिन र अति प्रभावित क्षेत्रका कामदारको रोजगार गुमेकाले ती बेरोजगारलाई उधमशिलतामा लाग्न सरकारको ५० अर्बको कोष प्रयोग गरि ५% व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएकाले रोजगार गुमेकाहरुको आत्मवल बढ्नेछ तर यो स्किम प्रभावकारि बनाउन सम्बन्धित निकाय, बैंकले ठुलो भुमिका खेल्नुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता खालका योजनाहरुको नआएका होइनन् तर कार्यन्वयन गर्न बैंकले आनकानि गरेकोले प्रभावित क्षेत्रले अपेक्षित फाइदा लिन सकेका थिएनन्। आशा छ, अहिले आएका योजनाहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ। उधोग व्यवसाय पुनरउत्थानको लागि चालु पूँजी कर्जा लिएका ऋणीले थप २०% कर्जा पाउनेछन् र यस्ता कर्जको नविकरणको समय सिमा पनि बढइएको छ।
धेरै प्रभावित क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थापनको लागि ग्रेस पिरेड ६ महिना देखि २ वर्ष सम्म थप्ने र कर्जा पुनरतालिकिकरण देखि व्याज पूँजीकरणको व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रर्योग गर्नेलाइ सहजिकरण गरेको छ।
यो बेला उधोग व्यबसाय सञ्चालनमा नभएका र कर्जाको सावा व्याज तिर्न नसक्नेलाइ कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर २०७७ पुष मसान्त देखि २०७८ असार सम्म भुक्तानि दिने समय थपिएको छ र डिमान्ड र क्यास कर्जाको नविकरणको लागि पनि २०७७ पुष सम्म समय थपिएको छ। यो अवधिसम्मा कर्जा वर्गिकरण गरि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने छैन। यसले गर्दा कर्जा असुल नभएपनि बैंकको ब्यालेन्ससिटमा नराम्रो प्रभव देखिदैन र बैंक पनि लगानि गर्न उत्साहित हुनेछन्।
सेयर कर्जाः सेयर धितोमा दिने मार्जिन कर्जाको बिस्तारमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक केहि उदार देखिएको छ। मार्जिन कर्जाको सिमा ६५% बाट बढाएर ७०% मा पुर्याएको छ। यसको मतलव यदि ऋणीले रु.१०० बराबरको सेयर धितो राखेमा रु.६५ ऋण पाउनेमा अब त्यहि धितोमा रु.७० पाउन सक्छ र अर्कोतर्फ शेयरको मुल्याङ्कन गर्दा १८० दिनको औषत मुल्य व्यवस्थालाई घटाएर १२० दिन कायम गरिएको छ। यसले सेयर कर्जाको विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ र सेयर मुल्य घटेर पिडामा भएका ठुला लगानिकर्ताले केहि राहत पाउनेछन्।
आवास कर्जाः उत्पादनशिल कर्जा मात्र नभएर व्यक्तिगत घर निर्माणको लागि पहिलो घर बनाउन निजि आवास कर्जा र सहरिविकासको लागि व्यवसायिक आवास आयोजनाले लिने कर्जामा कर्जा सुरक्षण मुल्य ६०% कायमा गरिने छ र यो कर्जाको अरु प्रावधान भने यथावत राखिएको छ।
लघुवित्तले प्रधान गर्ने कर्जाःयो मौद्रिक नीतिले घ वर्गका लघुवित्तले दिने न्युन वर्ग कर्जाको सिमा सात लाखबाट पन्ध्र लाख पुर्याइएको छ र कर्जा व्याज सिमा १५% भन्दा बढि नहुने गरि कर्जालगानि गर्न निर्देशित गरेको छ। लघुवित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायिले भने प्रभावित भएकालागि मात्र ६ महिनासम्म किस्ता तिर्ने समय बढाइने छ।
निजिक्षेत्रका संगठन र ठुला व्यवसायीको दृष्टिकोणमा मौद्रिक नितिले निजि क्षेत्रका सबैजसो माग सम्बोधन गरेकोले आशा छ अर्थतन्त्र भि आकारको रिकभरिमा जानेछ। कोरोनाकालको विस्तारवादि मौद्रिक नीतिले ऋणी, उधोग व्यवसायिको मात्र संरक्षण नभएर महामारिको प्रभावको चपेटामा परेका बैंकको ब्यवसाय जोगाउनको लागि पनि धेरै नीतिगत छुट दिएको छ जस्तै प्रोभिजनिङमा सहुलियत, स्प्रेडदरको व्यवस्था खारेज, निक्षेप संकलनमा दिने व्याजदरको सिलिङ हटाउनु, सिसिडि ८०% बाट ८५% मा बढाउनु आदि । यस्ता नीतिगत सहुलियतले गर्दा व्यवसायि मात्र नभएर बैंकहरु पनि मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक छन्। आशा गरौ दक्ष गभर्नर र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आएको मौद्रिक नीतिले निर्देशित गरे अनुसारको कार्यान्वयन पक्षमा बैंकहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन् र जसमा हामि सबै सरोकार वालाहरुको सहयोग रहनुपर्छ।
इमेल सम्पर्क: kanaujesabita@gmail.com
This article have been published in Lokaantar on July 19,2020 ( साउन ४,२०७७)
If you enjoyed this article, Please get email updates by subscribing in this bottom of the blog (It’s Free)
यदि तपाईंले यस लेखलाई मन पराउनु भयोभने, कृपया ईमेल अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस् (यो नि: शुल्क हो)।
बैंक अर्थव्यवस्थाको केन्द्रमा रहेर हरेक क्षेत्रका व्यक्ति र निगमलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने हुनाले बैंकमा जोखिमहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बैंकमात्र नभएर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु उत्तिकै प्रभावित हुन्छन् । बैंकका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय स्थापित र चलयमान भएका छन् । राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मियोको रुपमा हेरिन्छ ।
कोभिड-१९ महामारीले विश्वलाई कठिन नवप्रवर्तन शुरुवाती परिस्थितिमा ल्याएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुने देखिन्छ जसमा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि अछुतो छैन । साढे दुई महिनादेखिको लकडाउनले आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव गहिरिंदै गएको छ । उद्योग–व्यवसाय र विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु पनि धराशायी बन्ने अवस्था आएको छैन भन्न सकिन्न ।
व्यवसायीहरु बैंकलाई सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामार्फत विभिन्न प्रश्नहरु गरिरहेका छन् । लकडाउनले सबै व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसाय संचालनका लागि लिइएको ऋणको व्याज कसरी तिर्ने ? धेरै मुनाफा कमाउने बैंकले बन्दभरको किस्ता छुट दिदा के नै फरक पर्छ होला र ? जस्ता आममानिस तथा व्यवसायीमा जिज्ञासापुर्ण प्रश्नका भारीहरु छरपष्ट भएका छन् ।
बैंकहरुका पनि आफ्नै चुनौतिहरु छन् । झन्डै ८०-९० प्रतिशत कोष सर्वसाधारणको निक्षेपबाट लिएर शेयरहोल्डरहरु १०-१५% मात्रको पुँजी लगानी गरेर बैंक चलाएका हुन्छन् । यता ऋणको व्याज असुलीमा समस्या हुने बित्तिकै निक्षेपकर्तालाई व्याज भुक्तानी दिन गाह्रो पर्न थाल्छ । धेरै ऋणको किस्ता असुली नभएको बेलामा पनि उता निक्षेपकर्तालाई व्याज भुक्तानी समयमानै गर्नुपर्ने हुन्छ । एकदिन पनि निक्षेपको व्याज दिन ढिलाई गर्दा प्रतिष्ठा जोखिम हुने र बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकको मन जित्न गाह्रो हुन्छ ।
निक्षेपकर्ताहरुको स्वार्थ बैंकले बढीभन्दा बढी व्याज देओस् भन्ने हुन्छ । उता ऋणीहरुको स्वार्थ न्यूनतम व्याजमा ऋण पाइयोस् भन्ने हुन्छ । बैंकको आम्दानी भन्नु नै कर्जामा लिइने व्याज तथा निक्षेपमा प्रदान गरिने व्याजको अन्तर (स्प्रेड) तथा विभिन्न किसिमका गैर–कोषीय आम्दानीहरु हुन् । यी आम्दानीबाट नै बैंकले आफ्नो अन्य संचालन खर्चहरु समेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ लगानीकर्ताहरुले निश्चित प्रतिशत प्रतिफलको आशा गरेका हुन्छन् । यदि बैंकले चित्तबुझ्दो प्रतिफल दिन नसके लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता लिएर अन्य ठाउँमा लान सक्छन् ।
उता नियमकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा स्प्रेड दर, निक्षेपको व्याजदर लगाम, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा र पूंजी पर्याप्ततालगायत धेरै नियम पालना गर्नुपर्ने भएकाले बैंकले आफू बाचेर व्यवसाय अनि आफ्ना ग्राहक बचाउनु अहिलेको अवस्था निकै चुनौतिपुर्ण छ ।
यससहित बैंकिङ व्यवसायले नाफा बढाउन कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम इत्यादि जोखिमहरु वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तिय संथामा जोखिम लिनु अन्तरनिहित तत्व हो तर अप्रत्याशित संकटले बैंकहरूको प्रभावकारिता र जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क वरपर प्रश्नहरू पनि खडा गर्दछ । अहिले मुख्यत: कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम र तरलता जोखिम व्यवस्थापनमा कोभिडको ठुलो प्रभाव परेको छ ।
कर्जा जोखिम
कोभिडको पहिलो प्रभाव कर्जा जोखिमको व्यवस्थापनमा परेको छ । लामो लकडाउन र बन्द आम्दानीको कारणले ऋणीले कर्जा लिंदाको बखत बैंकसँग गरेको सम्झौता बमोजिम साँवा तथा व्याज बुझाउन सक्ने अवस्था छैन जसले बैंकको वासलातमा नराम्रो असर गरी खराब कर्जाको मात्रा बढाउँछ ।
अहिले यो संकट आएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई किस्ता तिर्ने क्षमता नभएको मध्यनजर गर्दै किस्ता तिर्ने समय तिन महिना पर सारेको छ । मलाइ लाग्छ समय थप्दै जानु भनेको समस्यालाई पर सार्नु मात्र हो । यसले लामो समय काम गर्दैन । हामीले समस्यालाई समाधान गर्नेतिर नगएर खाली यसलाई समय मात्र थपिरह्यौं भने भविष्यमा समस्याहरु 'क्युमिलेट' (एक ढिक्का) मात्र हुन्छ र बैंकसँग कर्जा जोखिम बहन गर्ने क्षमता ह्रास हुन्छ ।
अर्कोतर्फ व्यवसायीहरु व्याज छुटलगायतका सहुलियत मागिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले मर्का नपरेका र परेकालाई एउटै बास्केटमा हालेर होलसेलमा राहत प्याकेज ल्याएको छ । राहत भनेको मर्का पर्नेलाई दिने हो । जसलाई सबैभन्दा धेरै मर्का पर्यो उसलाई धेरै राहत दिनु पर्छ । तर राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण जसले सजिलै व्याज तिर्न सक्थे उनीहरुले पनि तिरेनन् । सबैलाई यस्तो छुट दिँदा बैंकहरुको वासलातलाई नराम्रो प्रभाव पर्ने र कर्जा जोखिम बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेज ब्लाङ्केटरी भयो यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ जसले ऋणीलाइ मात्र नभई बैंकलाइ पनि बचाउन सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ ।
बैंकहरुले पनि भविष्यमा आउन सक्ने नसोचेका संकटलाई मध्यनजर गरेर नियामक निकायले दिएका निर्देशनसहित आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन नीति बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, लोन इभरग्रिनिङ, वित्तीय विवरणहरुमा विश्वसनियताको कमी र ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने क्षमता भन्दा पनि धितो सुरक्षणले बढी प्राथमिकता पाएको जस्ता समस्याले कर्जा क्षेत्रको जोखिम बढि हुने देखिन्छ । यसका लागि सक्रिय रूपमा सम्भावित असुरक्षित र अस्वस्थ अभ्यास पत्ता लगाई सुधार गर्नुपर्छ जसले नसोचेको संकटले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
सञ्चालन जोखिम
अकल्पनीय घटना र संकट, व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न मानवीय पक्षहरुको कमी कमजोरी, प्रविधिको व्यापक प्रयोगले ल्याउने गडबढी र नीतिगत विचलनको कारणले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानलाई सञ्चालन जोखिमको रुपमा लिइन्छ ।
कोभिड महाब्याधीले सबै क्षेत्रको काम गर्ने वातावरण नै परिवर्तन गरिदिएको छ । एक व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसंगको भेटघाट नै त्रासपुर्ण भएको बेलामा पनि बैंकरहरु सेवा प्रवाहमा लाग्नै पर्ने बाध्यता छ। यसका लागि कार्यालय सञ्चालनको लागि मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधको कारण कर्मचारी अनुपस्थिति बढ्न सक्छ यी सबैले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरू पनि ल्याउनेछ ।
कर्मचारीहरुले घरैबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको लागि बैंकहरुले नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोग बढाई धेरै इलेक्ट्रोनिक बैंकिङ, कार्ड बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लगायतका विद्युतिय माध्यमबाट हुने प्राविधिक कारोबार बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्ने वातावरण मिलाउदा प्राइभेसी नहुने र अर्कोतर्फ नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दा बैंकको सञ्चालन जोखिम बढ्ने हुन्छ । तसर्थ संकटको बेला अगाडि रहेर काम गर्ने कर्मचारीको छनोट र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा विशेष ध्यान दिदै नियामक कार्य र बैंक सञ्चालनमा लचिलोपन अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
तरलता जोखिम
बैंकहरुको तरलता जोखिम व्यवस्थापनमा कोभिडले थप चुनौति थपेको छ । ऋण तिर्ने समय पछी सारिएको र बचत निकाल्ने दर बढेको तर निक्षेपमा व्याज समयमा दिनुपर्ने र नयाँ निक्षेप संकलन धेरै नहुने भएकोले तरलताको समस्या हुने देखिन्छ । यो महामारी लम्बिंदै जाने हो भने बैंकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न रकम जुटाउन नसक्ने वा जुटाउँदा अस्वभाविक दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जसले तरलता जोखिम वृद्धि गराउँछ ।
अर्कोतर्फ, कर्जा लगानी हाल प्राय ठप्प रहेकाले लगानीयोग्य पूँजी पनि बैंकसँग यसै रहिरहेको छ । यसले गर्दा बैंकले ठूलो मात्रामा अपरच्युनिटी लस व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । यो पनि अधिक तरलताको जोखिमको अवस्था हो । यसलाई व्यवस्थापन गरी नोक्सान कम गर्न पनि राष्ट्र बैंकको उचित नितिको आवश्यक छ।
तरलता अभाव कम गर्नको लागि कोरोना सङ्क्रमण पछी बैंकले आफ्नो निक्षेपको ४% नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा नगद रिजर्भ अनुपातको रुपमा राख्नु पर्नेमा ३% मा झारेको छ । यसले तरलता अभावलाइ केही राहत मिलेपनि यतिमात्रले लामो समयसम्मको समस्या समाधान गर्दैन । बैंकले तरलता मापन सूचकहरू नियमित कम भइरहेको छ भने कुनै पनि तरलताको कमीको आकार र प्रभाव निर्धारण गर्न बैंकहरुबाटै विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, विभिन्न तरिकाले नियमकारी निकाय र सरकारले राहत दिएपनि बैंकहरुले आन्तरिकरुपमा जोखिम व्यवस्थापनको लागि विशेष रणनैतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । संकटको समयमा ग्राहकको विश्वास कायम गर्न र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्न छोटो, मध्यम र विभिन्न दीर्घकालीन प्रभाव आँकलन गरी जोखिम न्यूनीकरण विधिको परिवर्तनमा ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ ।
यो संकटको बेला अनुसन्धानमा निपुर्ण वरिष्ठ अधिकारीहरूले बजारको डरलाई कम गर्न, कर्मचारी अनुपस्थितिलाई कम गर्न र बजारको उपस्थिति कायम राख्दै सेवाको गुणस्तर बढाउने र नोक्सान कम गर्न व्यवसायिक कार्यहरू, कर्मचारी स्वास्थ्य, पोर्टफोलियो र कर्जा असुलीमा समन्वय गर्दै समयको आवश्यकता अनुसार बैंकिङ प्रोडक्ट पुनः डिजाइन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
If you enjoyed this article, Please get email updates (It’s Free)
यदि तपाईंले यस लेखलाई मन पराउनु भयोभने, कृपया ईमेल अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस् (यो नि: शुल्क हो)।
एक बैंकरको नजरमा बजेट : कति समयानुकूल, कति चुनौतीपूर्ण ?
अस्ति जेठ १३ गते निकालिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ कुल बजेटको ५१ प्रतिशत मात्रैखर्चभएको छ र राजस्व लक्ष्यको ५७ प्रतिशत असुल भएको छ । ८.५% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा २.३% मात्र हासिल हुने अनुमान छ । यो सबै प्रभावकारी नदेखिनुमा कोरोना संकट मात्र भन्दा पनि सरकारको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय नीतिका कारण हुन्।
विगतको इतिहास हेर्दा वास्तविकभन्दा पनि लोकप्रिय र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकी न सोचेको जति बजेट खर्च गर्न सकियो, न अनुमानअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कोभिड-१९ को संकटको असर कम गर्ने गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय व्यवस्थालाई मजबुत पार्दै कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र बचाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थानबिन्दु होस् भन्ने आमचाहना छ । आशा छ, विद्वान् अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कोभिड संकटको मानवीय र आर्थिक घाटा कम गरी इतिहासको पानामा सम्झनलायक हुनेछ।
बजेटको लक्ष्य र संरचना
आउने आर्थिक वर्षको बजेटले मुख्यत: यो महाव्याधिबाट नागरिकको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक पुनरुउत्थान गर्ने र आगामी वर्ष ७% को आर्थिक वृद्धिसहित मुद्रास्फिर्ति ७% भित्रै कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बजेटमा सरकारको आगामी वर्षमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने र त्यो खर्चका लागि आम्दानीको स्रोत के हुने भन्ने स्पष्ट खाका आकलन गरिएको हुन्छ ।
सामान्यतया बजेट खर्च चालू, पूँजिगत र वित्तीय गरी ३ भागमा बाँडिएको हुन्छ । त्यसभित्र पनि चालू खर्चले देशको नियमित कामकारवाही लगायत प्रशासनिक खर्चलाई समेटेको हुन्छ । पूँजीगत खर्च भने विकासका लागि र विशेष गरी आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याउने गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको शीर्षकमा भने सरकारले लिएको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि रकम व्यवस्था गरिन्छ ।
हिजो आएको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमध्ये चालू खर्चमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ६४ करोड (६४.४%), पूँजीगत अन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड(२३.९%) र वित्तीय खर्चमा १ खर्ब ७२ अर्ब(११.७%) बिनियोजन गरियो ।
जुन गत वर्षको तुलानामा झन्डै ५८ अर्ब ३२ करोडले कम हो । हाम्रो नेपाल सरकारको बजेटको इतिहास हेर्दा विकास खर्च जम्मा बजेटको २५% को हाराहारीमै हुने गरेको छ । तर हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा चालू खर्चभन्दा पनि पूँजीगत खर्चलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई उकास्नु जरुरी छ।
पोहोर साल पूँजीगत खर्च २६% रहेको थियो तर अहिले केही घटेको छ। तर देशको विकास नै गरेर आर्थिक उन्नति गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चलाई बढाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय बजेट ल्याउनुभन्दा सानो र कार्यन्वयनमुखी हुनु जरुरी छ।
राजस्व तथा आय
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वको अनुमान ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड गरिएको छ जसले चालू खर्च पनि पूर्ति गर्न सक्ने देखाउँदैन । धेरै अर्थशास्त्रीको विश्लेषणमा भने कम्तिमा पनि सरकारको आम्दानीले चालू खर्च पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ।
तर नेपालमा यो अनुमानित राजस्व पनि संकलन गर्न नसकेर अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसका लागि सरकारले करको दायर बढाउँदै राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी अनावश्यक राजनैतिक संरक्षण हटाउनु पर्ने देखिन्छ।
अर्कातर्फ वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ल्याउने अनुमान गरिएको छ । यो पनि सरकारलाई चुनौतीको विषय हो।
यो संकटका बेला सजिलै र निशर्त ऋण तथा अनुदान पाउनु एमसीसी पास गराउनुजस्तै चुनैतीपूर्ण हुनेछ। सबै विकासका साझेदारहरूले शसर्त र आश्रित बनाउने तरिकाले नै सहयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसैले आन्तरिक रूपमै बलियो बन्ने बाटो खोज्नु अवश्यक छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो सबै विकास बजेट उधारो नै हो ।
यो संकटको बेलामा बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब उठाउन सरकारलाई सहज हुने म देख्दिनँ । बरु तिर्नुपर्ने बाह्य र आन्तरिक ऋणको समयावधि बढाएर स्रोत परिचालन गरेको भए उपयुक्त हुने थियो ।
बजेटमा उल्लेख गरिएका मुख्य विषय
विशेषत: यो बजेट स्वास्थ्य संकटमा परेको मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले स्वस्थ्य, रोजगारी, कृषि र आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि मुख्य विषय बनेका छन् । यी क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम थपिएपनि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास, महिला बालबालिका, खानेपानी र युवा तथा खेलकुदमा भने पहिलेकै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।
यसो हेर्दा खासै नयाँ र ठूला कार्यक्रम नदेखिए पनि यो बजेटले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूलाई समावेश गराएर माग सम्बोधन गरेको छ । मेरो विचारमा बजेट २०७७/०७८ मा प्रत्येक क्षेत्रमा सानो भएपनि एउटा राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ तर पूर्णता दिन भने सकेको छैन । बजेट २०७७/०७८ लाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गरेकी छु ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने प्रोत्साहन भत्ता र स्वास्थ्य बिमा, स्याटेलाइट र टेलेमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा, प्रमुख नाकामा स्वास्थ्य शिविर र कोरोनाका लागि उच्च प्राथमिकता सरहानीय छन् तर महामारी नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम चाहिँ उल्लेख भएको छैन।
– राहत कार्यक्रममा विद्युतमा छूट, ब्याज र ऋण सहुलियत जस्ता कुराले प्राइभेट व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएपनि असंगठित क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका, घर बहालमा बस्ने र विद्यार्थीका लागि कुनै राहत देखिएन ।
– श्रम र रोजगारमा श्रम स्विकृति नलिई नेपालमा विदेशीले काम गर्न नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरहानीय छ तर विदेशबाट फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएको छैन।
– सामाजिक सुरक्षामा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए पनि भूमिहीनलाई बासको व्यवस्था गरिने र सडक मानवमुक्त गर्ने त राम्रो भो तर जातीयता र छुवाछुतले निम्त्याउने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने चेतना तालिमले मात्र समाधान नहुने देखिन्छ।
– कृषि र खाध्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने त भनियो तर युवालाई कृषिमा लाग्ने मनोबल उच्च हुने कार्यक्रम, कृषिमा लाग्न आवश्यक आधुनिक कृषि तालिम र बजारको सुनिश्चतता गर्नुपर्यो सरकार, विचरा बैंकको ऋण के हो थाहा नपाउने साना किसानलाई केको किसान क्रेडिट कार्ड ? विदेशबाट आयतित सबै नीति र कार्यक्रम हाम्रो संरचनामा फिट नहुन सक्छ सरकार ।
– स्थानीय सरकारले भूमि व्यवस्था गरी कृषिलाई भूमिप्रधान गर्ने भूमि बैंकको अवधारणा चाहिँ राम्रो छ कार्यन्वयन हुनुपर्यो र यो राजनीतिक कार्यकर्ताको कार्यक्रम नबनी वास्तविक भूमिहीन कृषकको समस्या समाधान हुनुपर्छ।
– धेरै प्रभावित पर्यटन उद्योगको लागि कर छूट र ब्याज अनुदान राम्रो छ तर घरभाडामा लिएर ठूलो होटल/व्यवसाय चलाउनेलाई यो पर्याप्त नहुन सक्छ ।
– अहिले सबैतिर मितव्ययी हुनुपर्ने बेला सरकारले सरकारी कर्मचारीको भत्ता तथा सुविधा यो वर्षलाई कटाएर राम्रो गरेको त छ, तर जनआवाज सांसद विकास कोषको विपक्षमा देखिँदादेखिँदै जनअपेक्षा लत्याएर ठूलो रकम सांसद विकास कोषमा दिएर कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक सुधार र शिक्षामा १७.४३ अर्बको बजेट लगायत थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा त गरियो तर विद्यमान विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर प्रमाणपत्र लिई बेरोजगार भई बसेकाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ठोस योजना चाहिँ खोई सरकार ?
बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिएको छ, जसमा थप २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ११ अर्ब ६० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ तर विगतमा यो कार्यक्रम केबल झाराटराइमा सीमित हुने गरेकोमा अब भने प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
– प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला उधमशीलता सहजीकरण केन्द्र खोलिने र सबै प्रदेशमा युवा प्रमोसन केन्द्र खोलिनेलगायत धेरै कार्यक्रम प्रशंसायोग्य छन्, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन स्पष्ट कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा आउनुपर्छ ।
आर्थिक विकास नै देशको समग्र विकासको मेरुदन्ड हो र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ । जसका लागि आर्थिक नीतिलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वास्तविक बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरी आर्थिक पद्दतिलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको परिप्रेक्षमा अब बजेट निकासा दिन र कार्यन्वयन गर्न ढिला नहोस् भनि बजेटलाई प्रभवकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन कोरोना महामारीले अझै केही समय चुनौती दिनसक्छ, जसमा ७ % आर्थिक वृद्धि महत्त्वाकांक्षी हुने देखिए पनि बजेट समयसापेक्ष वास्तविक नै छ ।
This article have been published in Lokaantar on Jestha 16, 2077.http://www.lokaantar.com/story/109230/2020/5/29/analysis
No comments:
Post a Comment