मौद्रिक नीति : कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यी हुन् कर्जा क्षेत्रमा भएका मुख्य परिवर्तन

                                                        

                                                                                                                                                                 सविता कनौजे न्यौपाने

मौद्रिक नीति बृहत आर्थिक नीति मध्येको एक महत्वपूर्ण नीति हो जसले वित्तिय साधनहरुको विवेकपूर्ण प्रयोगलाइ प्रोत्साहित गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा कायम राख्न ठुलो भुमिका खेलेको हुन्छ। अर्थतन्त्रको माग र समष्टिगत आर्थिक परिसुचकलाइ मध्यनजर गरेर मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गर्दै नीतिगत उपकरणको परिचालन विवेकपूर्ण रुपमा गरेमा मात्र अर्थिक वृद्धि, स्थायित्व, स्रोत र साधनको दक्ष परिचालन र रोजगारी प्रबद्धनको लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकले झेलेका समस्या समाधान गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्छ। ती सबै नीतिगत उपकरणहरु साधारण जनताले बुझ्ने खालका नभएपनि  प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य रुपमा देश र जनता सबैको हितको लागि हुन्छन्। 

यो वर्षको बजेटले उत्पादन र रोजगारी बढाउने र नराम्ररी प्रभावित व्यवसायहरुका समस्यालाइ खुलेर सपोर्ट गर्न सकेको थिएन। चाहेअनुसारको राहत प्याकेज पाउन नसकेपछि ऋणमा चल्ने सबै व्यवसायहरुले मौद्रिक नीति कुरेर बसेका थिए। हिजो सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले भने सबै क्षेत्रको माग लाइ सम्बोधन गर्दै बढी राहत भने बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने ऋणी लाई दिएको छ।

धेरै मानिसको भ्रम के छ भने मौद्रिक नीतिले पनि सरकारको बजेटले जस्तो सबै सर्वसाधारण जनतालाई प्रतक्ष्य सुविधा देओस्, बैंकहरुसंग धेरै पैसा छ त्यो हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ तर त्यो हुन सक्दैन किनकी बैंक पनि अरुजस्तै सेवा दिने व्यवसायनै हो। यसले पैसा बढि हुनेबाट निक्षेप लिएर लगानिको अभाव हुनेलाई ऋणको रुपमा दिएर  एउटा पुलको काम गरेको हुन्छ। मौद्रिक नीतिले त देशमा  उद्यम गर्न चाहानेलाई सहज वातावरण बनाइ देशको आर्थिक विकास र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ। राष्ट्र बैंक सबै आर्थिक क्षेत्रको अभिभावक भएको हुनाले मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने नीति ल्यएको छ।

नेपाल उधोग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उधोग परिसंघ लगायत निजि क्षेत्र सबैले मौद्रिक नीति चाहेअनुसारको आएको र अब कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने औल्याएका छन्। कोरोनाको मारमा परेर उठ्नै नसकिनेगरि थलिएका व्यवसायको मनोबल बढाएर राष्ट्र बैंकले यस विषम परिस्थितिमा उल्लेखनिय भूमिका खेलेको छ।

२०७७ जेठ अन्त्य सम्ममा नेपली अर्थतन्त्रमा सबै बैंक तथा वित्तिय संथाले गरेको कर्जा लगानि ३१७२ अर्व ९८  करोड रहेको छ। अहिले निजि क्षेत्रतर्फ को कर्जा वृद्धिको २०% टार्गेट राखेको छ भने वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्म उत्पादनशिल कर्जा कम्तिमा २५% सम्म गर्नुपर्नेमा अव २०८१ को असार सम्ममा कृषि,पर्यटन र उर्जा गरि ४०% पुग्ने गरि लगानि गर्नु पर्ने विस्तारवादी नीति ल्याएको छ।

कृषि कर्जाः nकर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनशिल क्षेत्रको कर्जा विस्तार रहेको छ। अब  देशको आर्थिक विकासको लागि कृषि,उर्जा र पर्यटन क्षेत्र पहिलो प्रथमिकता भएकोले यो क्षेत्रको लगानी बढाउन मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ। अहिले बाणिज्य बैंकले जम्मा कर्जाको १०% कृषिमा लगानि गर्नु पर्नेमा  २०८० को असार सम्ममा १५% पुर्याउनु पर्नेछ। कृषि ऋणपत्र, किसान क्रेडिटकार्ड, कृषि बैंक केन्द्रित कृषि कर्जा र तालिम लगायतका नीतिगत परिवर्तनले कृषि उत्पादन र रोजगारी बढाइ आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सहयोग पुग्नेछ। कृषिको लागि जग्गा एकिकरण र लिज सुरक्षणको व्यबस्था साथै फलफुल खेतिको लागि दिएने कर्जा खराव हुँदा गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङमा सहुलियत दिएकोले बैंक पनि यस्तो कर्जा लगानिमा पछि हट्ने छैनन्।

उर्जा कर्जाः उर्जा क्षेत्रमा कम्तिमा १०% लगानि, उर्जा ऋणपत्र,यो क्षेत्रको कर्जाको व्याज पुजिकरण र बिद्यूत उत्पादन गरि निर्यात सुरु गर्ने कम्पनिलाई बेसरेट प्लस १% मा कर्जा प्रवाह जस्ता नीतिले  उर्जा क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सहयोग गर्ने छ र उर्जा उत्पादन र प्रयोगमा  वृद्धि भई पेट्रोलियम आयात न्युनहुने छ र बिद्यूत निर्यात बढ्ने छ।

पर्यटन कर्जाः यो कर्जा सहज उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाई २०८१ को असार अन्त्य सम्ममा पर्यटन क्षेत्रको कर्जालगानी पनि १५% मा पुर्याउनु पर्ने व्यबस्था गरेको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा सेवा सुबिधा बढि, पर्यटक आगमनको वृद्धिले विदेशी मुद्रा आर्जन देखि आन्तरिक पर्यटन फस्टाउने देखिन्छ। यो क्षेत्रमा दिने सहुलियत कर्जाको व्याज ५% हुनुपर्ने र  अति प्रभावित पर्यटन ब्यवसायिको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय एक वर्ष सम्म सारिदिएकोले पर्यटन व्यवसायि यो प्रतिकुल अवस्थामा टिकेर पुन सञ्चालनमा आउनेछन् । यो राहतले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायिको ठुलो अपेक्षा पुरा भएको छ। 

सहुलियत कर्जाः यो मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा लागि ठुलो प्याकज ल्याएको छ। २०७७ को जेठ अन्त्य सम्म करिब २९००० ऋणीले ५५ अर्ब सहुलियत कर्जा लिएका छन् र यसलाई अझ प्रभावकारी र सन्तुलित कार्यन्वयनको लागि यो मौद्रिक नीतिले प्रत्येक वाणिज्य बैंकको शाखाले कम्तिमा ५०० वा न्युनतममा १० प्रतिशाखा तोकिएको क्षेत्रमा ५% को व्याजदरमा उपलव्ध गाराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो  व्यवस्थाले बैंकको ऋणमा साना व्यवसायी र साधारण जनताको पहुँच पुग्नेछ र कर्जाको  असमान वितरण हट्नेछ।

पुनर्कर्जाः आर्थिक पुनरउत्थानको लागि ल्याइएको पुनरकर्जाको व्यवस्थाले निर्यात जन्य, रुग्ण र लघु घरेलु तथा साना उधोगले ३ देखि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाउने छन्। सरकरले बजेटमा १०० अर्वको  पुनरकर्जा घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको लागि पुनरकर्जा कार्यविधि बनाएर लागुगर्ने तयारिमा छ। यो पुनरकर्जा पहिले त्यति प्रभावकारि नभएको र पहुचवालाले मात्र ठुलो रकम प्रयोग गरेकोले अहिले साना साना व्यवसायीले सजिलो तरिकाले पाउने गरि व्यवस्था गरेको छ।  यसले महामारिको कारण बन्दगर्ने अवस्थामा पुगेका उधोग व्यवसाय पनि रिव्याक हुन सक्नेछन् र देशको उत्पादन साथै निर्यात बढ्ने छ। पुनर्कर्जाको लागि १०० अर्बको कोष खडा गरिएको र आवश्यक परे बढाउने व्यवस्था गरिएकाले यो सत प्रतिशत प्रयोग गर्ने र कर्जा दुरुपयोग नगर्ने हो भने बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।  

साना तथा मझौला उधोग कर्जाः कोरोना प्रभावित पर्यटन,घरेलु साना तथा मझौला उधोग निरन्तरता दिन र अति प्रभावित क्षेत्रका कामदारको रोजगार गुमेकाले ती बेरोजगारलाई उधमशिलतामा लाग्न सरकारको ५० अर्बको कोष प्रयोग गरि ५% व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएकाले रोजगार गुमेकाहरुको आत्मवल बढ्नेछ तर यो स्किम प्रभावकारि बनाउन सम्बन्धित निकाय, बैंकले ठुलो भुमिका खेल्नुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता खालका योजनाहरुको नआएका होइनन् तर कार्यन्वयन गर्न  बैंकले आनकानि गरेकोले प्रभावित क्षेत्रले अपेक्षित फाइदा लिन सकेका थिएनन्। आशा छ, अहिले आएका योजनाहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ। उधोग व्यवसाय पुनरउत्थानको लागि चालु पूँजी कर्जा लिएका ऋणीले थप २०% कर्जा पाउनेछन् र यस्ता कर्जको नविकरणको समय सिमा पनि बढइएको छ।

धेरै प्रभावित क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थापनको लागि ग्रेस पिरेड ६ महिना देखि २ वर्ष सम्म थप्ने र कर्जा पुनरतालिकिकरण देखि व्याज पूँजीकरणको व्यवस्था  यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रर्योग गर्नेलाइ सहजिकरण गरेको छ।

यो बेला उधोग व्यबसाय सञ्चालनमा नभएका र कर्जाको सावा व्याज तिर्न नसक्नेलाइ कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर २०७७ पुष मसान्त देखि २०७८ असार सम्म भुक्तानि दिने समय थपिएको छ र  डिमान्ड र क्यास कर्जाको नविकरणको लागि पनि २०७७ पुष सम्म समय थपिएको छ। यो अवधिसम्मा कर्जा वर्गिकरण गरि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने छैन। यसले गर्दा कर्जा असुल नभएपनि बैंकको ब्यालेन्ससिटमा नराम्रो प्रभव देखिदैन र बैंक पनि लगानि गर्न उत्साहित हुनेछन्।

सेयर कर्जाः सेयर धितोमा दिने मार्जिन कर्जाको बिस्तारमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक केहि उदार देखिएको छ। मार्जिन कर्जाको सिमा ६५% बाट बढाएर ७०% मा पुर्याएको छ। यसको मतलव यदि ऋणीले रु.१०० बराबरको सेयर धितो राखेमा रु.६५ ऋण पाउनेमा अब त्यहि धितोमा रु.७० पाउन सक्छ र अर्कोतर्फ शेयरको मुल्याङ्कन गर्दा १८० दिनको औषत मुल्य व्यवस्थालाई घटाएर १२० दिन कायम गरिएको छ। यसले सेयर कर्जाको विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ र सेयर मुल्य घटेर पिडामा भएका ठुला लगानिकर्ताले केहि राहत पाउनेछन्।

आवास कर्जाः उत्पादनशिल कर्जा मात्र नभएर व्यक्तिगत घर निर्माणको लागि पहिलो घर बनाउन निजि आवास कर्जा र सहरिविकासको लागि व्यवसायिक आवास आयोजनाले लिने कर्जामा कर्जा सुरक्षण मुल्य ६०% कायमा गरिने छ र यो कर्जाको अरु प्रावधान भने यथावत राखिएको छ।

लघुवित्तले प्रधान गर्ने कर्जाःयो मौद्रिक नीतिले घ वर्गका लघुवित्तले दिने न्युन वर्ग कर्जाको सिमा सात लाखबाट पन्ध्र लाख पुर्याइएको छ र कर्जा व्याज सिमा १५% भन्दा बढि नहुने गरि कर्जालगानि गर्न निर्देशित गरेको छ। लघुवित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायिले भने प्रभावित भएकालागि मात्र ६ महिनासम्म किस्ता तिर्ने समय बढाइने छ।

निजिक्षेत्रका संगठन र ठुला व्यवसायीको दृष्टिकोणमा मौद्रिक नितिले निजि क्षेत्रका सबैजसो माग सम्बोधन गरेकोले आशा छ अर्थतन्त्र भि आकारको रिकभरिमा जानेछ। कोरोनाकालको विस्तारवादि मौद्रिक नीतिले ऋणी, उधोग व्यवसायिको मात्र संरक्षण नभएर महामारिको प्रभावको चपेटामा परेका बैंकको ब्यवसाय जोगाउनको लागि पनि धेरै नीतिगत छुट दिएको छ जस्तै प्रोभिजनिङमा सहुलियत, स्प्रेडदरको व्यवस्था खारेज, निक्षेप संकलनमा दिने व्याजदरको सिलिङ हटाउनु, सिसिडि ८०% बाट ८५% मा बढाउनु आदि । यस्ता नीतिगत सहुलियतले गर्दा व्यवसायि मात्र नभएर बैंकहरु पनि मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक छन्। आशा गरौ दक्ष गभर्नर र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आएको मौद्रिक नीतिले निर्देशित गरे अनुसारको कार्यान्वयन पक्षमा बैंकहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन् र जसमा हामि सबै सरोकार वालाहरुको सहयोग रहनुपर्छ।

इमेल सम्पर्क: kanaujesabita@gmail.com

This article have been published in Lokaantar on July 19,2020 ( साउन ४,२०७७)

http://www.lokaantar.com/story/113323/2020/7/19/sabita-kanauje

 

If you enjoyed this article, Please get email updates by subscribing in this bottom of the blog (It’s Free)

यदि तपाईंले यस लेखलाई मन पराउनु भयोभने,  कृपया ईमेल अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस् (यो नि: शुल्क हो)।